5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के रोडमैप पर संसदीय समिति करेगी मंथन, इन अहम मुद्दों पर भी होगी चर्चा

Parliamentary Committee Meeting: 9 नवंबर को होने वाली संसदीय बैठक में ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के प्रतिनिधि सेस और छूट से संबंधित समस्याओं पर जवाब देंगे. आज संसदीय पब्लिक अकाउंट कमिटी की बैठक है.

Parilamentary Meeting: आज यानी 9 नवंबर को संसदीय समिति की बैठक होने वाली है. 9 नवंबर के अलावा संसदीय समिति 10 नवंबर और 14 नवंबर को भी बैठक करेगी और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ अलग मुद्दों पर चर्चा होगी. 9 नवंबर को होने वाली संसदीय बैठक में ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के प्रतिनिधि सेस और छूट से संबंधित समस्याओं पर जवाब देंगे. आज संसदीय पब्लिक अकाउंट कमिटी की बैठक है.

दोपहर 3 बजे भी होनी है बैठक

इसके अलावा आज दोपहर 3 बजे भी संसदीय कमिटी की बैठक है. इस बैठक में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर संसदीय समिति की बैठक आयोजित की है. बैठक में गोल्ड हॉलमार्किंग पर गैर सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञों से राय ली जाएगी. साथ भारतीय चीनी इंडस्ट्री पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी चर्चा करेंगे.

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10 नवंबर को स्थायी समिति की भी बैठक

बता दें कि 10 नवंबर को ऊर्जा पर संसदी की स्थायी समिति की भी बैठक होनी है. ऊर्जा मंत्रालय और NTPC के प्रतिनिधि कंपनी की भूमिका और कामकाजी तरीके पर ब्रीफिंग देंगे. इसके अलावा भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एनटीपीसी की जरूरत और योगदान पर चर्चा होगी.

14 नवंबर को भी होनी है बैठक

बता दें कि 14 नवंबर को 2 बजे पेट्रोलियम मामलों पर संसद की स्थायी समिति बैठक करेगी. समिति के समक्ष पेट्रोलियम मंत्रालय और सभी सरकारी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि पेश होंगे. क्रूड इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे

5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के रोडमैप पर होगी बात

महंगाई, ग्लोबल परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था की स्थिति और 5 ट्रिलियन डॉलर का रोडमैप पर संसदीय समिति की चर्चा होगी. अर्थव्यवस्था की हालत पर 21 नवंबर को बड़ी बैठक होनी है. इस बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक मामलो के सचिव, सीईओ और नीति आयोग के सीईओ शामिल होंगे. इसके अलावा 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप और अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी.

वित्त मामलों की संसदीय समिति करेगी बैठक

14 नवंबर को 2:30 बजे भी वित्त मामलों की संसदीय समिति बैठक करेगी. विशेषज्ञ ग्लोबल और भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत और भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का रोडमैप जानेंगे और एसबीआई, यूनियन बैंक और PNB के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे. बैंकिंग सेक्टर और IBC ऑपरेशन की समीक्षा पर समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे.

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